अन्नदाता की पीड़ा और मंडियों की सच्चाई
देश के कृषि सेक्टर में 'धान' (ధాన్యం) हमेशा से ही राजनीति, अर्थशास्त्र और किसानों की आजीविका का एक केंद्रीय बिंदु रहा है। हाल ही में विभिन्न राज्यों से प्राप्त जमीनी रिपोर्टों और प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर 'The FreeLance' की विशेष खोजी टीम ने धान खरीद केंद्रों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस पड़ताल का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि क्या सरकार द्वारा किए जा रहे दावे वाकई मैदानी स्तर पर सच साबित हो रहे हैं या फिर अन्नदाता आज भी बिचौलियों और प्रशासनिक लालफीताशाही के चंगुल में फंसने को मजबूर है।
खरीद केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव
हमारी फील्ड यूनिट ने कई प्रमुख धान खरीद केंद्रों का दौरा किया। शुरुआती निरीक्षण में यह बात सामने आई कि अधिकांश केंद्रों पर किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। दूर-दराज के गांवों से अपना धान लेकर आने वाले किसानों को मंडियों में कई-कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे इंतजार करना पड़ रहा है। पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था और नमी मापक यंत्रों की सही उपलब्धता न होने के कारण किसानों को भारी मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें अपनी उपज तय मानकों से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र संचालक नमी या अन्य तकनीकी कमियों का हवाला देकर फसल की खरीद टाल देते हैं।
बिचौलियों की भूमिका और डिजिटल दावों की पोल
सरकार भले ही डिजिटलीकरण और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए बिचौलियों को खत्म करने का दावा कर रही हो, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही कहानी कहती है। स्थानीय स्तर पर सक्रिय कमीशन एजेंट और मिलर्स की साठगांठ आज भी बड़े पैमाने पर जारी है। छोटे और सीमांत किसानों के पास भंडारण क्षमता की कमी होती है, जिसका फायदा उठाकर बिचौलियों उनकी उपज औने-पौने दामों पर खरीद लेते हैं और बाद में सरकारी केंद्रों पर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रिया और सर्वर डाउन रहने की समस्या ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
