भूमिका: अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य और भारत की स्थिति
वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में लगातार आ रही बाधाओं के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट से जूझ रही हैं। ऐसे समय में भारत ने अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक सुदृढ़ता का एक नया खाका खींचा है। 'द फ्रीलेंस' की इस विशेष खोजी रिपोर्ट में हम उन तमाम बिंदुओं का विश्लेषण कर रहे हैं जो हालिया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच देश की दिशा तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित भारत का नया ऊर्जा प्लान न केवल देश को ऊर्जा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, बल्कि यह वैश्विक निवेशकों के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
20 लाख करोड़ रुपये के नए आर्थिक अवसर
हाल ही में एक उच्चस्तरीय मंच से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि वैश्विक ऊर्जा संकट को भारत एक अवसर के रूप में देख रहा है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी ऊर्जा प्लान के तहत अगले कुछ वर्षों में देश के भीतर लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश और व्यापारिक अवसर सृजित होने का अनुमान है। इस योजना का मुख्य केंद्र हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन, सौर ऊर्जा विस्तार और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का आधुनिकीकरण है। जानकारों का मानना है कि यह निवेश केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बुनियादी ढांचा, बैटरी स्टोरेज तकनीक और भारी विनिर्माण क्षेत्र को भी अभूतपूर्व गति मिलेगी।
राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट और प्रशासनिक कसावट
एक तरफ जहां देश आर्थिक मोर्चे पर बड़े सुधारों और निवेश की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य में भी सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषकर एनसीपी (NCP) नेताओं को दी गई सख्त हिदायत कि वे 'पहले अपना घर ठीक करें', इस बात का संकेत है कि नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक कसावट के मामले में सरकार किसी भी तरह की आंतरिक सुस्ती या कलह को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आर्थिक सुधारों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मजबूत राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक अनुशासन प्राथमिक शर्त माने जाते हैं, और शाह का यह बयान इसी दिशा में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है।
