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देशभर में शिक्षा मंत्रियों से जुड़ी गतिविधियां तेज हैं। एक ओर शिक्षकों की 31 सूत्रीय मांगें और आश्वासन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समितियों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।