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मुख्य चुनाव आयुक्त की कानूनी छूट, मतदाता सूचियों और एससी-एसटी सीटों के आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं ने देश की चुनावी प्रणाली पर नई बहस छेड़ दी है।
