पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पटल पर एक बार फिर पश्चिम एशिया का रणक्षेत्र केंद्र में है। 'द फ्रीलेंस' की इस विशेष खोजी रिपोर्ट में हम ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे कूटनीतिक और सामरिक घटनाक्रमों के जाल को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सामने आए घटनाक्रम बताते हैं कि सतह के ऊपर शांति की कोशिशें चल रही हैं, वहीं सतह के नीचे युद्ध की विभीषिका की तैयारियां भी समानांतर रूप से जारी हैं।
ट्रंप के विरोधाभासी बयान और मिडटर्म चुनाव के मायने
प्राप्त मीडिया स्रोतों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में ईरान को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के परिणामों के बाद, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिला है। एक तरफ जहां उन्होंने सीधे तौर पर बड़े युद्ध से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान को 'विफल राष्ट्र' करार देते हुए यह भी चेतावनी दी है कि यदि स्थितियां बदलीं, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। यह बयानबाजी घरेलू राजनीतिक नफा-नुकसान और वैश्विक दबाव के बीच संतुलन बनाने की एक सोची-समझी रणनीति लगती है।
ईरान का 7-सूत्रीय प्रस्ताव और होर्मुज स्ट्रेट का पेंच
इस कूटनीतिक खींचतान के बीच, तेहरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए अमेरिका को एक नया और कड़ा संदेश दिया है। तेहरान की ओर से वॉशिंगटन को 7 शर्तों वाला एक नया प्रस्ताव भेजा गया है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत संभव नहीं है। इसके साथ ही, सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने के मुद्दे पर भी पेच फंसा हुआ है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सीधे प्रभावित कर सकता है।
