इसराइल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़
तेल अवीव से 'द फ्रीलेंस' के लिए विशेष खोजी रिपोर्ट। इस्राइल की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। लंबे समय से सत्ता की धुरी रहे बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी वर्चस्व को चुनौती देते हुए, उनके धुर विरोधी और पूर्व सेना प्रमुख गदी आइज़नकोट को देश की नई सरकार बनाने का औपचारिक न्योता मिला है। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व की कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज कर दी है।
अरब पार्टियों की बनी निर्णायक भूमिका
इस राजनीतिक उथल-पुथल के केंद्र में वे अरब पार्टियां हैं, जिन्हें पारंपरिक इस्रायली राजनीति में लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया था। मौजूदा गणित में ये पार्टियां 'किंगमेकर' की भूमिका में उभरकर सामने आई हैं। संसद (नेसेट) के अंदर और बाहर चल रहे जोड़-तोड़ के बीच, सरकार के गठन और स्थायित्व के लिए इन दलों का समर्थन अब सबसे अनिवार्य और निर्णायक कारक बन गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इस्राइल के इतिहास में यह पहला अवसर है जब अरब राजनीतिक दलों के हाथों में इतनी बड़ी विधायी ताकत आई है।
गदी आइज़नकोट की रणनीतिक चुनौतियाँ
गदी आइज़नकोट, जो अपनी सैन्य और प्रशासनिक स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं, के सामने अब एक बेहद जटिल गठबंधन सरकार को खड़ा करने की चुनौती है। वैचारिक रूप से बेहद खंडित इस्रायली समाज और संसद में सभी दलों को एक मंच पर लाना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। विशेष रूप से, दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों के साथ-साथ अरब गुटों को साधकर चलना आइज़नकोट के राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा होगी।
