द फ्रीलेंस विशेष खोजी रिपोर्ट
नमस्कार, मैं 'द फ्रीलेंस' से वरिष्ठ फील्ड रिपोर्टर व खोजी पत्रकार। हाल के दिनों में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति और उनकी तीव्रता ने देश के मौसम वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और तटीय इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक भयंकर समुद्री तूफान आ रहे हैं? 'द फ्रीलेंस' की विशेष इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस प्राकृतिक परिघटना के पीछे छुपे रहस्यों को खंगालने के लिए दशकों पुराने मौसम डेटा और महासागरीय तापमान का गहराई से अध्ययन किया है, जिसमें एक चौंकाने वाला '1970 वाला कनेक्शन' सामने आया है।
मौसम विज्ञान के इतिहास पर नजर डालें तो 1970 का दशक बंगाल की खाड़ी के लिए बेहद विनाशकारी रहा था। इसी दशक में सदी के सबसे भयानक चक्रवातों ने तबाही मचाई थी, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। हमारे विश्लेषणात्मक अनुसंधान से पता चलता है कि वर्तमान समय में महासागरों का बढ़ता तापमान (Surface Temperature) बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिखा रहा है जैसा 1970 के दशक के उत्तरार्ध में दर्ज किया गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया है। यह गर्म पानी इन तूफानों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वे अचानक से भीषण रूप धारण कर लेते हैं।
खोजी रिपोर्ट के दौरान वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों से बातचीत में यह बात सामने आई कि अल नीनो और ला नीना चक्र के बदलते समीकरण भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। 1970 के दशक की तरह ही आज वायुमंडलीय दबाव में तीव्र उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। मानसून के बाद की अवधि में बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर एरिया (कम दबाव के क्षेत्र) बनने की आवृत्ति में भारी वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की सतह का तापमान जब भी 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो चक्रवात बनने की अनुकूल परिस्थितियां स्वतः पैदा हो जाती हैं।
इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए और रणनीतिक मोर्चे पर देश की तैयारी को मजबूत करने के लिए हाल ही में सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं। बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को चाक-चौबंद करना अब समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। 'द फ्रीलेंस' की इस पड़ताल का निष्कर्ष साफ है कि प्रकृति के साथ हुआ खिलवाड़ अब हमें 70 के दशक के डरावने दौर की ओर वापस धकेल रहा है। यदि समय रहते कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और आपदा प्रबंधन के ढांचे को मजबूत नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में तटीय राज्यों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारी यह खोजी रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है कि वे जलवायु परिवर्तन के इस नए और खतरनाक चक्र को गंभीरता से लें।
